पे कमिशन रिर्पोट लेट करना सरकार की बदनीती का नतीजा : राणा

पे कमिशन रिर्पोट लेट करना सरकार की बदनीती का नतीजा : राणा

जालन्धर (लखबीर)

पंजाब सरकार को आने वाले विधान सभा चुनावों में मूंह की खानी पड़ सकती है क्योंकि मुलाजिम वर्ग के खिलाफ सरकार की नीतियां लगातार जारी हैं। यह बात इम्पलाइज फैडरेशन, पंजाब स्टेट पावर कार्पोरेशन के जिला प्रधान बलविन्द्र सिंह राणा ने कही। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा 1 जुलाई 2021 को पे कमिशन की रिर्पोट लागू करने का भरोसा दिया गया था पर इसे बिना किसे कारण 31 अगस्त तक स्थगित कर दिया है, जोकि सरकार की मुलाजिमों प्रति बदनीती साफ दर्शाती है।

इसी तरह फैडरेशन के महासचिव मनिन्द्र सिंह भसीन ने भी सरकार की कड़े शब्दों में निंदा की। भसीन ने कहा कि मुलाजिम विरोधी नीतियां चुनावों में सरकार की अर्थी में कील साबित होंगी क्योंकि मुलाजिम वर्ग भी तय करता है कि किस सरकार को सत्ता में लाना है तथा किसे नकारना है। फिल्हाल सरकार मुलाजिमों को राहत प्रदान करने की बजाए उल्टा बोझ डालकर परेशान कर रही है। सरकार ने मुलाजिमों से 200 रुपए डिवैल्पमैंट फंड के नाम पर बटोरना शुरू कर दिया है, जोकि काफी निराशाजनक बात है। वहीं प्रधान राणा ने कहा कि अगर सरकार जल्दी अपने रवैया को नहीं बदलती तो उसे चुनावों दौरान भारी नुकसान झेलना पड़ सकता है। इसलिए मुलाजिमों के हक्क के लिए सरकार को मुलाजिमों को अन्य जायज मांगों को भी ध्यान में रखते हुए निर्देश जारी करने चाहिए। इस अवसर पर कैंट मंडल जालन्धर के प्रधान बलविंदर सिंह, सचिव तरविन्द्र सिंह, पूर्व मंडल जालंधर प्रधान सतीश कुमार, माडल टाऊन मंडल जालन्धर के प्रधान सुदर्शन कुमार व पश्चिम मंडल के सचिव मनप्रीत सिंह आदि मौजूद थे।