केंद्र सरकार ने जीएसटी के जरिए होने वाले फ्रॉड को रोकने के लिए नियमों में किया बदलाव
Central government changes the rules to prevent fraud through GST

केंद्र सरकार ने जीएसटी के जरिए होने वाले फ्रॉड को रोकने के लिए नियमों में किया बदलाव

नई दिल्ली

केंद्र सरकार ने जीएसटी के जरिए होने वाले फ्रॉड को रोकने के लिए नियमों में बदलाव किया है। वित्त मंत्रालय के अनुसार यह कदम फर्जी इनवॉइस के जरिए कर चोरी रोकने के​ लिए उठाया है। इस नियम के अनुसार अब मंथली 50 लाख से ज्यादा टर्नओवर वाले व्यापारियों को जीएसटी का 1 प्रतिशत हिस्सा कैश जमा करना होगा। इसके साथ ही व्यापारियों को 99 प्रतिशत टैक्स पहले की तरह इनपुट टैक्स क्रेडिट का इस्तेमाल करके चुकाने की इजाज़त दी गई है।

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GST के नियमों में 86B नियम जोड़ा गया

केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) ने के अनुसार फर्जीवाड़ा रोकने के लिए जीएसटी के नियमों में नियम 86B जोड़ा गया है। यह नियम जीएसटी देनदारी का 99 फीसदी तक ही इनपुट टैक्स क्रेडिट के इस्तेमाल से चुकाने की इजाज़त देता है। वहीं CBIC ने कहा कि किसी महीने में कर योग्य आपूर्ति का मूल्य 50 लाख रुपये से अधिक होने पर कोई भी रजिस्टर्ड व्यक्ति इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में उपलब्ध राशि का इस्तेमाल 99 फीसदी से अधिक कर देनदारी को पूरा करने के लिए नहीं कर सकता।

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इन मामलों में लागू नहीं होगा कानून

CBIC के अनुसार जीएसटी के नियमों किया गया यह बदलाव उन कारोबारियों पर लागू नहीं होगा। जहां कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर या पार्टनर ने 1 लाख रूपये से ज्यादा की राशि इनकम टैक्स के तौर पर जमा की है।
इसके साथ ही यह नियम बीते वर्ष में जीएसटी रजिस्टर व्यक्ति को 1 लाख रुपये से ज्यादा के इनपुट टैक्स क्रेडिट रिफंड के मामले में भी लागू नहीं होगा।

 

 

 

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